सोध्ने अधिकार

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई सुन्दा नपत्याइने जस्तो फराकिलो अधिकार दिएको छ: सार्वजनिक निकायसँग उसले राखेको सूचना माग्न सकिन्छ, र निकाय दिन बाध्य हुन्छ। यसका लागि तपाईंलाई न विशेष हैसियत चाहिन्छ, न वकिल, न कारण।

ऐनले समयसीमा पनि तोकेको छ। निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र सार्वजनिक निकायले माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको ज्यान वा स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भए त्यो सीमा चौबीस घण्टा हो। समयसीमा हुनु र नहुनुले नै अधिकार र शिष्टाचारबीचको भेद छुट्याउँछ।

काम लाग्ने निवेदनले राय होइन, कागजात माग्छ। “त्यो फर्मलाई किन ठेक्का दिइयो?” भन्ने प्रश्नले खोक्रो अनुच्छेद निम्त्याउँछ। “सम्झौताको प्रतिलिपि, मूल्याङ्कन फाराम र बोलपत्रदाताको सूची” भन्ने मागले त्यस्तो वस्तु खोज्छ, जुन या त हुन्छ या हुँदैन। कागजातको नाम तोक्नुहोस्, अवधि तोक्नुहोस्, र एउटै विषयमा सीमित रहनुहोस्।

हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने हुन्छ। निवेदन त्यहीँ, लिखित रूपमा दिनुहोस्, र दर्ता भएको प्रतिलिपि आफूसँग राख्नुहोस् — वडाको गुनासो टिकाउने उही अनुशासन यहाँ पनि लागू हुन्छ। जवाफ पनि लिखित रूपमै माग्नुहोस्।

इन्कार हुन्छ, र ऐनले त्यो सम्भावना पहिल्यै देखेको छ। सूचना दिन अस्वीकार गरिए वा बेवास्ता गरिए विषय माथि लैजान सकिन्छ — पहिले सोही निकायभित्र, र त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष, जुन यही प्रयोजनका लागि रहेको छ। इन्कार प्रक्रियाको अन्त्य होइन; त्यो प्रक्रियाको दोस्रो चरण हो।

सूचना कुनै कार्यालयले गरिदिने कृपा होइन। यो अरू सबै किसिमको जवाफदेहिताको कच्चा पदार्थ हो — नपढेको बजेटमाथि प्रश्न गर्न सकिँदैन, नदेखेको फाइलको निर्णय चुनौती दिन सकिँदैन। जहाँ अझै धेरै कुरा व्यक्तिगत चिनजानबाट चल्छ, त्यहाँ मिति सहितको लिखित निवेदन आफैंमा एउटा शान्त क्रान्तिकारी कदम हो।

← प्रकाशन