साधारण सभा
दफा ११संस्थाको सर्वोच्च निकाय। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र वार्षिक सभा बस्छ। कुल सदस्यको एक चौथाइले कारण खुलाई माग गरे सात दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ।
हाम्रोबारे
जाँच्न सकिने नागरिक संस्था।
निर्माण नव नेपाल काठमाडौंमा आधारित दर्ता भएको, गैरदलीय सामाजिक संस्था हो, जुन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत २०८२ सालमा स्थापना भएको हो। नेपाल कसरी सञ्चालित छ भन्ने अध्ययन गर्छौं, युवा नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी गराउँछौं, र सार्वजनिक सरोकार जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउँछौं।
किन आवश्यक
नागरिक ज्ञान, त्यसले असर पार्ने मानिससँगै।
कानून, बजेट, जग्गा र सेवाबारे निर्णय निरन्तर भइरहन्छन्, तर धेरैजसो निर्णय प्रणालीभित्रै काम गर्नेलाई मात्र बुझिने हुन्छन्। यो दूरी जटिलताको संयोग होइन — यही दूरीले नै कमजोर निर्णयलाई प्रश्न नसोधी जान दिन्छ।
हामी यो दूरीमा तीन तिरबाट काम गर्छौं: कुरा वास्तवमा कसरी चल्छ भन्ने अनुसन्धान गर्छौं, युवा नागरिकलाई सहभागी हुन सिकाउँछौं, र सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण प्रकाशित गर्छौं। सँगै नागरिकबाट गुनासो लिन्छौं र त्यसको पछि लाग्छौं।
संस्था नयाँ हो। आज हामीसँग देखाउन सक्ने कुरा हो — दर्ता भएको कानुनी आधार, हामीलाई बाँध्ने विधान, र खुला ढोका। यसबाट के गर्छौं भन्ने कुरा भइसकेपछि यहीँ प्रकाशित हुनेछ।
सञ्चालन प्रणाली
निर्णय कसरी हुन्छ।
साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो। यसले बजेट पारित गर्छ, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ, र कार्य समिति निर्वाचित गर्छ। तल विधानले तोकेको संरचना छ।
कार्य समिति — ११ सदस्य
दफा १३साधारण सभाबाट निर्वाचित नौ पदाधिकारी, र निर्वाचित अध्यक्षद्वारा मनोनीत दुई सदस्य: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र पाँच सदस्य।
दुई वर्षे कार्यकाल
दफा १३(ख)कार्य समितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ। बैठकका लागि ५१% पदाधिकारीको उपस्थिति चाहिन्छ, र निर्णय दुई तिहाइ बहुमतले हुन्छ।
६७% गणपूरक संख्या
दफा १८कुल सदस्यको ६७% उपस्थित नभई साधारण सभाको कारबाही हुँदैन। गणपूरक नपुगी सभा नभएमा पुनः बोलाइएको सभा ५१% उपस्थितिमा हुन सक्छ।
आर्थिक व्यवस्था
कोष कहाँबाट आउँछ, र त्यसका सीमा।
विधानले संस्थाको कोषमा कुन-कुन स्रोतबाट रकम जम्मा हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट तोकेको छ, र वार्षिक लेखापरीक्षण गराई साधारण सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
- सदस्यता प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क र थप दस्तुर
- व्यक्ति वा संस्थाले स्वेच्छाले दिएको अनुदान र सहयोग
- संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र अनुदान
- स्थानीय निकायबाट प्राप्त सहयोग र अनुदान
- उद्देश्यअनुरूप आयोजित समारोह र कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम
विदेशी सहयोग हाम्रो स्वेच्छामा छैन। समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १६ बमोजिम विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिनुपरे समाज कल्याण परिषद्को पूर्व स्वीकृति अनिवार्य छ।
कोषाध्यक्षले नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक ऐन अनुसार लेखा दुरुस्त राख्छन्, नियमित वार्षिक लेखापरीक्षण गराउँछन्, र अध्यक्षको आदेशविना रकम निकासा गर्न पाउँदैनन्।
प्रश्न र सरोकार
कुनै प्रश्न छ, वा केही उठाउन चाहनुहुन्छ?
हाम्रो काम, सञ्चालन, वा कुनै सरोकार कसरी सम्बोधन गर्छौं — जेसुकै सोध्नुहोस्। तपाईंलाई अन्योलमा राख्नुभन्दा प्रस्ट जवाफ दिन रुचाउँछौं। सार्वजनिक समस्या सुनाउने हो भने गुनासो माध्यमले सन्दर्भ नम्बर दिन्छ।