जवाफदेहिता वडा कार्यालयबाट सुरु हुन्छ

नेपाली राजनीति माथिबाट हेरिन्छ। हामी काठमाडौंको गठबन्धन गणित, राजीनामा र पार्टी विभाजन पछ्याउँछौं। तर यो वर्षा तपाईंको बाटोमा पानी जम्छ कि जम्दैन, नाली बन्छ कि बन्दैन, स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी छन् कि छैनन् — यी निर्णय वडा र पालिकामा हुन्छन्, र ती गर्ने मानिसको कार्यालयमा तपाईं अग्रिम समय नलिईकनै पस्न सक्नुहुन्छ।

नेपाल र हामीले सल्लाह सापटी लिने मुलुकहरूबीचको व्यावहारिक भिन्नता यही हो। ठूला राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको सरकारमाथिको पकड पातलो हुन्छ, र प्रायः केही वर्षमा एकपटक मतपत्रमार्फत मात्रै प्रयोग हुन्छ। नेपालको संघीय संरचनामा राज्यको सबैभन्दा सानो एकाइ तपाईंकै टोलभित्र छ। नजिक हुनु नै शक्ति हो। हामीमध्ये धेरैले त्यो शक्ति प्रयोगै गर्दैनौं।

स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष बजेट र वार्षिक योजना तयार गर्छ। ती कागजात गोप्य होइनन्। कहाँ के बन्ने हो, कति रकममा बन्ने हो — सबै त्यसैमा लेखिएको हुन्छ। ती पढेको नागरिक र नपढेको नागरिकको हैसियत फरक हुन्छ: गुनासो भावनाको विषय नभई बजेटको लाइनको विषय बन्छ।

रिस पोख्नुभन्दा तीनवटा बानीले नतिजा बढी बदल्छ। पहिलो, लेखेर दिनुहोस् — काउन्टरमा दिइएको मौखिक गुनासोले कुनै प्रमाण छोड्दैन, लिखित निवेदनले अभिलेख बनाउँछ। दोस्रो, दर्ता गराएर दर्ता नम्बर लिनुहोस्; राज्यले तपाईंको निवेदन बुझेको एक मात्र प्रमाण त्यही हो। तेस्रो, जवाफ पनि लिखित रूपमै माग्नुहोस्।

वडाले जवाफ नदिए बाटो छोटो र वास्तविक छ: पहिले वडा, त्यसपछि नगरपालिका वा गाउँपालिका, त्यसपछि औपचारिक सूचना माग, र अधिकारको दुरुपयोग वा सार्वजनिक रकमको हिनामिना भएको प्रमाण भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अघिल्लो चरण जति राम्ररी अभिलिखित हुन्छ, पछिल्लो चरण त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ।

यसका लागि कुनै दलको आस्था चाहिँदैन, र हुनु पनि हुँदैन। बाटो कुनै पार्टीको बाटो होइन। जवाफदेहिता भनेको विपक्षमा उभिनु होइन; यो मर्मत हो — जुन राज्यलाई जनताले कर तिर्छन्, त्यही राज्यलाई जवाफदेही बनाइराख्ने सामान्य काम। नेपालमा त्यो काम हिँडेरै पुग्ने दूरीबाट सुरु हुन्छ।

← प्रकाशन